जेपीएल का लीज बढ़ा ,106 लोगो की दर्ज है आपत्ति, 90 हेक्टेयर वन भूमि 54 हेक्टेयर निजी भूमि का होगा भू-अर्जन, गारे पेलमा 4/1 फेस-2 कोल माईंस के अंतर्गत ग्राम आ रहे है इसकी जद में।
ब्रह्मोस न्यूज रायगढ़। जिले में एक और खदान का लीज बढ़ गया है। जिसमें आधा दर्जन गांव का 297.361 रकबा इसके जद में आ रहा है। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा विभागीय कार्रवाई को भी पूरा कर खनन की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं।
खनिज संसाधन विभाग द्वारा 06.10.2023 पत्र के तहत गारे पेलमा 4/1 फेस-2 कोल माईंस के अंतर्गत ग्राम डोंगामौहा, जांजगीर, नागरामुड़ा, आमगांव तथा टपरंगा तहसील तमनार जिला रायगढ़ का कुल रकबा 297.361 पर खनिज कोयले का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है।
उक्त खनिज पट्टा स्वीकृति के आधार पर न्यायालय में प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/1-67/2022-23 ग्राम नागरामुड़ा विचाराधीन है। कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ के पत्र कमांक 1574/ख.लि.-01/2024 दिनांक 13.06.2024 एवं भू-अर्जन शाखा का पत्र क्रमांक 5447/भू-अर्जन /2024 रायगढ़ दिनांक 19.06.2024 के निर्देशानुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की दूसरी एवं तृतीय अनुसूची के अनुक्रम में पुनर्वास प्रशासक के हैसियत से ग्राम नागरामुड़ा ग्राम पंचायत जांजगीर का (परिवार/संपत्ति) का सर्वे कराया जाकर पुनर्वास योजना तैयार कराए जाने काकी कवायद कर रही है। वही भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियन 2013 की धारा 16 के अनुसार एतद् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि, यदि किसी व्यक्ति को ग्राम नागरामुड़ा के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में आपत्ति अथवा कोई सुझाव हो तो अपने लिखित सुझाव 15.10.2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिए है। इस नोटिस के बाद लोगो मे भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन बैगेर ग्राम सभा के जमीन भू अर्जन के तहत अधिग्रहित कर रही है इसके लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। इसे लेकर 106 लोगो ने आपत्ति तक दर्ज करवाए है।
वन के साथ निजी भूमि बड़े स्तर में होगा अधिग्रहण
ग्रामीणों के मुताबिक खनन के लिए गारे पेलमा 4/1 फेस 2 में ग्राम डोंगामौहा, जांजगीर, नागरामुड़ा, आमगांव तथा टपरंगा तहसील तमनार का सम्मलित है। स्थानीय ग्राम वासियों की माने तो 90 हेक्टेयर वन भूमि इसके लिए अधिग्रहित होगी । इसके साथ ही 54 हेक्टेयर निजी भूमि रहेगा। यह स्थिति एक ग्राम नागरामुड़ा का है।
कलेक्टर को सौंप चुके है ज्ञापन, जता चुके है विरोध
बीते माह अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के विरुद्ध आधा दर्जन प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का शंखनाद कर चुके है। जिला मुख्यालय आकर जिला कलेक्टर को पुनर्वास नीति के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई गैर वैधानिक तरीके से होने पर इसके खिलाफ ज्ञापन दे चुके है।
