ब्रह्मोस न्यूज रायगढ़ । वर्ष 2018 में युक्तियुक्तकरण किया जा चुका है। जिस पर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र 2023 की “मोदी की गारंटी” में पृष्ठ 24 के कंडिका 3 में उल्लेखित है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 57000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। यह पद सेटअप 2008 अनुसार ही स्वीकृत है, तथा कंडिका 6 में उल्लेखित है कि पूर्व सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूल को फिर से खोलेंगे। जबकि स्कूल को बंद किया जा रहा हैं। इस तरह यह युतियुक्तकरण “मोदी की गारंटी” का खुला उलंघन है। विसंगति पूर्ण युतियुक्तकरण व ऑनलाइन अवकाश सुकृति के विरोध में एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की मुख्य मांग “प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर कर, क्रमोन्नति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन, अवकाश गणना सहित शिक्षा विभाग में निहित सभी लाभ प्रदान करने को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ द्वारा आज 16 अगस्त 2024 को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में समय 3 से 5 बजे के बीच प्रदर्शन करके कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव, संचालक डीपीआई को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संघ के प्रांतध्यक्ष केदार जैन, प्रांतीय पदाधिकारी श्रीमती ममता खालसा, ओमप्रकाश बघेल, अर्जुन रत्नाकर, गिरजा शंकर शुक्ला, सोहन यादव, माया सिंह, नरोत्तम चौधरी, रूपानंद पटेल, ताराचंद जायसवाल, विजय राव, हरीश सिन्हा, अमित दुबे, शहादतअली आदि ने प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग से अपील किया है कि अपने जायज हक और अधिकार के लिए संघवाद से ऊपर उठकर शिक्षक हित में अपने जिला मुख्यालय के प्रदर्शन में जरूर शामिल होकर अन्याय खिलाफ आवाज बुलंद करने का अपील एवं आग्रह किया है।
प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने कहा है कि इस युक्तियुक्तकरण से छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। शिक्षक बड़ी संख्या में प्रभावित और परेशान होंगे । पदोन्नति के पद बहुत ही कम हो जाएंगे। जिससे शिक्षको को पदोन्नति का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत 2008 के सेटअप पूरी तरह से विपरीत है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून व नई शिक्षा नीति का पालन नहीं किया गया है। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति से शिक्षकों को काफी परेशानी होगी और अपने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शिक्षक एलबी संवर्ग की मुख्य लंबित मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का लाभ से ही शिक्षक एलबी संवर्ग को न्याय मिल पाएगा। संघ सरकार से मांग करता है कि युतियुक्तकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए व्याख्याता, प्राचार्य सहित सभी लंबित पदोन्नति को पूर्ण करने एवं स्वतन्त्र विभागीय स्थानांतरण के बाद वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत 2008 के सेटअप के अनुसार कार्यवाही किया जावे। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत को निरस्त कर पूर्व भी भांति ऑफलाइन लागू किया जावे। शिक्षकों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निराकरण करते हुए शीघ्र आदेश प्रसारित किया जावे।
